Listen Live

बजेट निर्माण अब स्थानीय सरकारबाटै
Posted On: Jan 01, 1970

बजेट निर्माण अब स्थानीय सरकारबाटै

वैशाख १३, २०७४- केन्द्रीय सरकारले गर्दै आइरहेको स्थानीय तहको बजेट निर्माण र योजनाहरूको तर्जुमा संघीय संविधान जारी भएसँगै आएको पुन:संरचनाअनुसार अब स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी पाउने भएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेका ७ सय ४४ स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) ले आफैं आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र योजना तर्जुमा बनाउने भएका छन् । अहिले सिंहदरबारले पाउँदै आएको शक्ति अब सबै स्थानीय तहका सरकारले पाउने भएका छन् । सरकारले तयार पारेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका/नगरपालिकाले आफू अनुकूल बजेट निर्माण र आवश्यक योजना बनाउन पाउने भएका हुन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा पेस गर्न लागिएको प्रस्तावित विधेयकमा आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुन सक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी त्यसको आधारमा बजेटको सीमा प्रक्षेपण तयार गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बजेट अनुमान समिति हुुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त समितिमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख संयोजक हुनेछन् । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा प्रमुखले कार्यपालिकाका सदस्यहरूमध्येबाट तोकेको महिला, दलित वा अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी तीनजना र कार्यकारी अधिकृत गरी ५ जना समितिको सदस्य हुनेछन् । यस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा योजना हेर्ने महाशाखा वा शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव हुनेछन् ।

उक्त समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक वर्षको पुस महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेछ र सोअनुसार बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत गर्नुपर्नेछ । कार्यकारी अधिकृतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा प्रत्येक वर्षको माघ १५ भित्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विधेयकअनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख वा अध्यक्षले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।

वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्त विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सभाले पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफल सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

छलफलपछि बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यापालिकामा पठाउन सक्नेछ । विधेयकअनुसार योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

योजना बनाउँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल हुने गरी सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, विपद् व्यवस्थापन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।

गैरसरकारी संघसंस्था, उपभोक्ता, समिति, सहकारी संस्थालगायतका सामाजिक तथा सामुदायिक संघसंस्थाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रही कार्य गर्नुपर्नेछ । तर, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वयमा काम गर्दा त्यस्तो कामको लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएको हुनुपर्नेछ ।

विधेयकअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्रमा कानुनबमोजिमबाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन पाइने छैन । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लगाउनेछ । तर, ०७४ साउन १ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनुपर्नेछ ।

एकीकृत सम्पत्ति कर भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वका रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाब गरी लगाइने सम्पत्ति करलाई जनाउँछ ।
भूमिकर (मालपोत) सम्बन्धमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जगामा यस्तो जग्गाको उपयोगका आधारमा भूमिकर लगाउनेछ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकामा बहाल कर लगाउनेछ । स्थानी तहको सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ सेवा उपलब्ध गराएबापत पार्किङ शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

स्थानीय तहले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको कुनै सेवा उपयोग गरेबापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क लाउन सक्नेछ ।
स्थानीय सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कूटनीतिक नियोग वा कूटनीतिज्ञलाई कर नलाग्ने विषयमा कर लगाउन नसक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकअनुसार प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्र कर निर्धारण, संकलन र बाँडफाँटका सम्बन्धमा सवारी साधन करको दर निर्धारण तथा संकलन प्रदेशले गर्ने छ । तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले टाँगा, रिक्सा, अटो, रिक्सा, ई–रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण तथा संकलन गरी आफ्नो कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ ।

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको संकलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्नेछ । विज्ञापन करको दर निर्धारण र संकलन गाउँपालिका वा नगरपालिका गर्नेछ । मनोरञ्जन करको दर र संकलन गर्ने तरिका प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको संकलन स्थानी सरकारले गर्नेछ । राजस्वको बाँडफाँट समिति गठन हुने प्रावधान छ । जसमा प्रदेश र गाउँपालिकाबीच प्रत्येक दुई वर्षका लागि राजस्वको बाँडफाँडसम्बन्धी भार र आधारको विस्तृतीकरण तयार गर्न प्रदेश सरकारको अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एक राजस्व बाँडफाँट समिति रहने व्यवस्था छ ।

उक्त समितिमा प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको एकजना अध्यक्ष र नगरपालिकाको एकजना प्रमुख गरी नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना, प्रदेशभित्रको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना र प्रदेश सरकारले तोकेको विषयविज्ञ एकजना गरी छजना सदस्य रहनेछन् ।

Comments